महाराष्ट्राचे राज्यपाल अचानक का बदलले ? दिलीत असे काय घडलय

महाराष्ट्र राज्य उपकृषी अधिकारी संघटनेचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करताना उपकृषी अधिकारी संवर्गावर झालेला अन्याय दूर करावा तसेच विभागाच्या क्षेत्रीय रचनेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उपकृषी अधिकारी संघटनेने केली आहे. याबाबत संघटनेच्या वतीने कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांत कृषी क्षेत्राचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. तांत्रिक गरजा, प्रशासकीय यंत्रणेची निकड आणि क्षेत्रीय पातळीवरील कामकाज लक्षात घेऊन कृषी विभागाचा नवीन आकृतिबंध तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रक्रियेत तांत्रिक संवर्गाचा पुरेसा विचार न करता आकृतिबंध मंजूर झाल्याने उपकृषी अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

सध्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तांत्रिक काम करणारे सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकारी हे प्रमुख क्षेत्रीय संवर्ग आहेत. यापैकी उपकृषी अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय पातळीवरील पदे कमी करून त्यांना वरिष्ठ कार्यालयात अतिरिक्त कामासाठी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना व तांत्रिक मार्गदर्शन प्रभावीपणे पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तालुकानिहाय पदरचना बदलण्याची मागणी

आदिवासी, डोंगराळ व अतिदुर्गम भागांसह नागपूर, अमरावती, नाशिक तसेच संपूर्ण कोकण विभागातील अनेक तालुक्यांमध्ये मोठ्या संख्येने गावे आहेत. काही तालुक्यांमध्ये १०० पेक्षा अधिक गावे असतानाही केवळ एक किंवा एकच उपकृषी अधिकारी कार्यरत असल्याची बाब संघटनेने निदर्शनास आणून दिली आहे.

गडचिरोली, नाशिक, धुळे, पालघर आदी जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांमध्ये अशी परिस्थिती असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रासाठी एकच उपकृषी अधिकारी असल्यास कृषी विभागाच्या योजना, शेतकरी मार्गदर्शन आणि क्षेत्रीय कामकाज प्रभावीपणे राबविणे शक्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

क्षेत्रीय कामाचा वाढता भार

कृषी विभागाचे प्रमुख काम कृषी विस्ताराशी संबंधित असल्याने उपकृषी अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते. मात्र, अनेक उपकृषी अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामात गुंतविले जात असल्याने कृषी विस्ताराचे प्रत्यक्ष काम प्रभावित होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात उपकृषी अधिकारी व इतर तांत्रिक पदांची निर्मिती करून क्षेत्रीय यंत्रणा मजबूत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

- सुधारित आकृतिबंधामध्ये उपकृषी अधिकारी संवर्गावर झालेला अन्याय दूर करावा.

- शेतकऱ्यांपर्यंत तांत्रिक मार्गदर्शन पोहोचण्यासाठी क्षेत्रीय पातळीवरील पदे कायम ठेवावीत व आवश्यकतेनुसार वाढवावीत.

- मोठ्या भौगोलिक क्षेत्र व जास्त गावसंख्या असलेल्या तालुक्यांमध्ये उपकृषी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी.

- आदिवासी, डोंगराळ व अतिदुर्गम भागासाठी स्वतंत्रपणे पदरचनेचा विचार करावा.

- जिल्हा व तालुका पातळीवरील तांत्रिक संवर्गाची पदे आवश्यकतेनुसार पुनर्रचित करावीत.

- कृषी विस्ताराचे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी उपकृषी अधिकाऱ्यांना अनावश्यक कार्यालयीन कामातून मुक्त करावे.

सुधारित आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करताना क्षेत्रीय वास्तव, शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि तांत्रिक संवर्गाची आवश्यकता यांचा विचार करून फेरआढावा घ्यावा. अन्यथा कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गामध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून उपकृषी अधिकारी संवर्गावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उपकृषी अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष संजय पाटील व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

--