Nirzar Digital | सिंधुदुर्ग
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बोगस शेतकरी दाखल्यांच्या आधारे शेतजमीन खरेदी-विक्री होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. शेतजमीन खरेदी करताना खरेदीदाराचा शेतकरी दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांना आदेश देऊन या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील तरतुदीनुसार बिगरशेतकरी व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी किंवा हस्तांतरित करून घेण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात खरेदीदाराने सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेला वैध शेतकरी दाखला सादर करणे अनिवार्य राहणार आहे.
आता दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणीपूर्वी दाखल्याची प्रत्यक्ष व अचूक पडताळणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित तहसील कार्यालयाकडून दाखल्याची वैधता व सत्यता सिद्ध झाल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच दस्त नोंदणीनंतर ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार करतानाही संबंधित तलाठ्यांनी शेतकरी दाखल्याची अचूक पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मूळ तहसील कार्यालयाच्या अभिलेखाशी पडताळणी केल्याशिवाय फेरफार मंजूर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बोगस दाखल्यांना आळा घालण्यासाठी निर्णय
सिंधुदुर्गात बनावट किंवा अनधिकृत शेतकरी दाखल्यांच्या आधारे दस्त नोंदणी होत असल्याच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे शेतजमीन खरेदी करणाऱ्यांसह दस्त नोंदणी करणाऱ्या यंत्रणांवरही आता अधिक जबाबदारी राहणार आहे.
--
Post a Comment