महाराष्ट्राचे राज्यपाल अचानक का बदलले ? दिलीत असे काय घडलय

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्यासह नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, कृषी विभाग, सहकार, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे.

भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास संबंधितांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत मोबदला मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचा संबंधित जमीनमालकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (SPVs) यांच्यामधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागात चार नवीन पदांना मंजुरी

कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी), कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) आणि अपर संचालक, ॲग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांचा समावेश आहे.

किल्लारी साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी

लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठविण्यात येणार आहे.

खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

समाजकार्य शाखेसाठी नवीन अभ्यासक्रमांना संधी

वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.

हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवर्गाच्या पदांना तसेच संबंधित खर्चाच्या तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे भूसंपादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी प्रशासन, सहकार, कौशल्य शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेला विविध स्तरांवर चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निर्झर डिजिटल | बातमीतून सत्याकडे