मुंबई | प्रतिनिधी : जीएसटी क्रमांकाची स्क्रुटिनी तसेच जीएसटी क्रेडिटसंदर्भातील नोटीसची चौकशी बंद करण्यासाठी १५ लाख रुपयांची लाच मागून ८ लाख रुपयांवर तडजोड केल्याचा आरोप असलेल्या राज्यकर विभागाच्या उपायुक्तावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. दीपक रामचंद्र क्षीरसागर यांना माझगाव येथील जीएसटी भवनातून एसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतल्याने राज्यकर विभागासह प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
तक्रारदाराच्या कंपनीला जीएसटी क्रमांकाची स्क्रुटिनी आणि जीएसटी क्रेडिटसंदर्भात राज्यकर विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. ही चौकशी आणि नोटीस नियमानुसार निकाली काढण्याऐवजी बंद करण्यासाठी उपायुक्त दीपक क्षीरसागर यांनी १५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने रक्कम कमी करण्याची विनंती केल्यानंतर अखेर ८ लाख रुपयांवर तडजोड झाल्याचे एसीबीच्या तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तक्रारदाराने घेतली एसीबीकडे धाव
लाचेची मागणी झाल्यानंतर तक्रारदाराने नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. एसीबीच्या पथकाने तक्रारीची गोपनीय पडताळणी केली. या पडताळणीत संबंधित कामासाठी ८ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा एसीबीने केला आहे.
यानंतर सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जीएसटी भवनात अचानक कारवाई
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने कारवाईचा वेग वाढवला. दीपक क्षीरसागर हे माझगाव येथील जीएसटी भवनात राज्यकर उपायुक्त म्हणून कार्यरत असल्याने पथकाने त्यांच्या कार्यालयात धडक दिली. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे जीएसटी भवन परिसरात एकच खळबळ उडाली आणि क्षीरसागर यांना एसीबीने ताब्यात घेतले.
यापूर्वी कोकण भवनात होते कार्यरत
दीपक क्षीरसागर हे यापूर्वी कोकण भवन, नवी मुंबई येथील विक्रीकर विभागात सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) म्हणून कार्यरत होते. वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे राज्यकर विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, एसीबीकडून क्षीरसागर यांच्या कार्यालयीन कामकाजासह आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेबाबतही तपास सुरू असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे.
--
إرسال تعليق