🔸मुख्य निर्णय
राज्यातील सुमारे ९०० हून अधिक स्वतंत्र परीक्षा रद्द
यापुढे फक्त दोन मुख्य परीक्षा :
१.महाराष्ट्र नागरी सेवा
२.महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा
भरती प्रक्रिया अधिक एकसंध व सोपी होणार
🔸भरती प्रक्रियेत मोठे बदल
राज्यात सध्या ३३ विभाग, ११० आस्थापने, ३६००+ संवर्ग
१४००+ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा
आता एकत्रित परीक्षेमुळे वेळ आणि खर्चात बचत
भरती प्रक्रिया कालबद्ध आणि पारदर्शक करण्यावर भर
🔸परीक्षांबाबत महत्त्वाचा निर्णय
भरती प्रक्रिया रखडू नये म्हणून
MPSC परीक्षा ‘मॅट’ (MAT) कक्षेबाहेर
यापुढे तक्रारींसाठी थेट उच्च न्यायालयात दाद
🔸संवर्ग व सेवा संरचनेत बदल
MPSC मार्फत संवर्गांची संख्या १०२ पर्यंत निश्चित
संयुक्त परीक्षा योजनेत :
१८ नवीन सेवा
९३ संवर्गांचा समावेश
गट-ब आणि गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय व तांत्रिक गटात विभाजन
🔸भरती प्रक्रिया जलद करण्यासाठी उपाय
सध्या भरतीस १.५ ते २ वर्षे लागतात → वेळ कमी होणार
६००० पदे रखडलेली → सुधारणा केल्याने मार्ग मोकळा
न्यायालयीन प्रकरणांमुळे अडकलेली ८१८३ पदे
🔸उमेदवारांसाठी दिलासा
१.सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट काढली
२.वेटिंग लिस्ट कालावधी २ वर्षे
३.कालबाह्य १२६ संवर्ग रद्द
४.शिक्षण, अनुभव, कौशल्य निकष अधिक सुसंगत
🔸मुलाखत पद्धतीत बदल
अराजपत्रित पदांसाठी मुलाखत बंद
निवड फक्त लेखी परीक्षेवर
काही राजपत्रित पदे:मुलाखती ऐवजी पदोन्नती/प्रतिनियुक्तीने भरती
🔸तंत्रज्ञानाचा वापर
डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी
प्रक्रिया अधिक जलद व सुरक्षित
AI व IT चा वापर करून भरती प्रणाली सुधारणा
🔸‘निपुण सेतू’ उपक्रम
UPSC च्या ‘प्रतिभा सेतू’च्या धर्तीवर
अंतिम यादीत न आलेल्या उमेदवारांना : खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात संधी
महाजॉब्स पोर्टलशी जोडले जाणार
🔸तातडीचे आदेश
१.सर्व विभागांनी १५ दिवसांत रिक्त जागांची माहिती द्यावी
२.भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व गोपनीय
३.पेपर सेटिंग व परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक
🔸महत्त्वाचे निष्कर्ष
परीक्षा संख्या कमी → ताण कमी
प्रक्रिया वेगवान → नोकऱ्या लवकर
पारदर्शकता वाढ → विश्वास वाढ
👉 एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि उमेदवारांसाठी अनुकूल होणार असून बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
إرسال تعليق